मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रवाहमा विभिन्न खालका सुविधा दिएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले बैक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई दिने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै थप सरलीकृत गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा विपन्न वर्गलाई दिइने कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग एवं व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा समायोजन लैजाने नीति लिएको छ।
यी हुन् विपन्न वर्ग कर्जालाई दिइएका सुविधाहरुः
-कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु. १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
-ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु. २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
-महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु. २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
-वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
