सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्याको प्रावधान खुकुलो बनाइनेछ । अध्यादेश ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारले आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ । अध्यादेशमार्फत सोही प्रावधान खुकुलो बनाए ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत’ पुर्याए विभाजनका लागि पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेको विभाजनबिना सरकार विस्तारलगायतका काम असहज भएकोले अध्यादेशको तयारी गरिएको हो । यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको बताइन्छ ।
