सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, सरोज बुढाथोकी लगायतका अधिवक्ताहरुले उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
रिट निवेदनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाविरुद्ध रहेको जिकिर गरिएको छ। दर्ता भएका सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान छ। यसअघि कुनैपनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेपाल र ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरिसकेका छन्।
