भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसँग वार्ता गर्न बेलायती सरकार सहमत भएको छ । गोर्खा सैनिकको माग तथा सरोकारबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्न द्विपक्षीय कमिटी बनाउन बेलायत सरकार सहमत भएको हो । बेलायती सरकार सहमत भएसँगै बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिनदेखि आमरण अनसन तोडिएको छ ।
बिहीबार बेलायती रक्षामन्त्री लियो डोचर्डी आफैं अनसन स्थलमा पुगे दीर्घकालीन समाधान खोज्न द्वीपक्षीय कमिटी बनाउन प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । उनको लिखित पत्रमा भूपू गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल र बेलायतको द्विपक्षीय कमिटी बनाउने र भूपू गोर्खाहरुका पनि प्रतिनिधि रहने उल्लेख छ ।
वार्ता समितिले टेक्निकल कमिटीको रिपोर्टलाई प्रारम्भीक आधार मानेर डिसेम्बरबाट औपचारिक काम थाल्नेछ । त्यसअघि ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा रक्षामन्त्री, नेपाली राजदूत र भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।