सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई ल्याउने निर्णयमा सक्कली कागजपत्र तीन दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले गत वर्ष माघ २६ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय, गत साउन २५ गते उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गर्ने निर्णय, कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय, विद्युत प्राधिकरण ८६९ औँ सञ्चालक समितिको निर्णय तथा शाक्य र सरकारबीच भएको सम्झौताको निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा यी सबै सक्कल फाइल तीन दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ।
