संघीय संसद सचिवालयले एमालेले तत्कालीन १४ जना सांसदमा गरेको कारबाहीबारे ‘केही निर्णय गर्नुपरेन’ भन्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न लागेको भन्दै एमालेले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न पत्रचार गरेको थियो।
तत्कालै निर्णय नगरेका सभामुख अग्नि सापकोटाले नेपाल पक्षले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेसँगै उक्त कारबाहीको पत्रमाथि केही कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो।
संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुको नयाँ दल नै बनेर आएको अवस्थामा अब त्यस पत्र उपर कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय भएको छ।’ निर्वाचन आयोगले शुक्रबार एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेको औपचारिक जानकारी संसदलाई गराएको थियो।
पार्टीको हित विपरीत हिँडेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालसहित सांसदहरु मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए।
