चालू आर्थिक वर्षमा अध्यादेश मार्फत् आएको बजेट संसदीय प्रक्रिया निलम्बन गरी पास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
संसदमा समेत पेश भैसकेको बजेट संसदीय प्रक्रिया निलम्बन गरी पास गर्ने योजना बनाइएको हो।
तर प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने निलम्बन प्रक्रियाबाट पास गर्न असहमति जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार संसदीय प्रक्रिया निलम्बन गरी बजेट पास गर्ने सरकारको योजना बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ।
उनले भने, ‘म शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बजेट पास गर्ने विषयमा नै छलफल गर्न गएको थिएँ। तर उहाँले त्यसमा असहमति राख्नु भएको छ।’
तर पनि वार्ताद्वारा सो विषयलाई सुल्झाउने र बजेट पास गर्ने उनले बताए।
बजेट संशोधन गर्नेसमेत सरकारको योजना छ।
के हो संसदीय प्रक्रिया निलम्बन?
संसद नियमावलीमा नै प्रक्रिया निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीमा विधेयकहरु पास गर्ने विभिन्न नियमहरु उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए।
‘विशेष परिस्थिति परेको खण्डमा त्यसलाई ती नियमहरु निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ। कुनै काम बाधा परेको र तत्काल गर्नु परेमा सो प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ। असाधारण अपवादको व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ’ उनले भने, ‘त्यसको लागि बहुमत सदस्यको निर्णय चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै विधेयक पास हुन ७२ घण्टा लाग्छ भने १ घण्टाको समय निर्धारण गरेर त्यसपछि बस्ने बैठकमा आवश्यक संशोधन गरेर निर्णयार्थ पेस गर्न सक्छ।’
बजेट अध्यादेश मार्फत आएको र संसदमा पेश भएको पनि यही भदौ ३० गते ६० दिन पुग्दै छ। अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्र पास हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको छ, अन्यथा रद्द हुन्छ।
त्यसको समय सीमा कम रहेकोले निलम्बनको प्रक्रियाबाट सरकारले बजेट पास गर्ने योजना बनाएको हो।
