सरकार र संसद्को असक्षमताका कारण सरकार बजेटविहीन बनेको अर्थविद्हरुले बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले सरकार र संसद्को असक्षमताका कारण सरकार बजेटविहीन बनेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा प्राध्यापक चन्द्रमणि अधिकारीले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद् अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको बताए। चार किसिमले सामान्यतया बजेट खर्च गर्न पाउने स्मरण गराउँदै उनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐन, उधारो खर्चसम्बन्धी ऐन ल्याएर र पेस्की खर्चबाट मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने बताए।
प्राध्यापक अधिकारीले भने, ‘सरकार बजेटविहीन हुँदा औषधिको खर्च, रासनको खर्चमा प्रभाव पर्छ, एक-दुई दिनलाई त उधारो लिँदा पनि हुन्छ, तर यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हामी अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्थाप्रति त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने, समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने जस्ता विषयमा हामी गम्भीर रहेनछौँ। सरकार-संसद् गम्भीर रहेनछ, राजनीतिक तेतृत्व गम्भीर रहेनछ भन्ने खालको बहुविज्ञान देखिन्छ।
पूर्व मुख्यसचिव डाक्टर विमल कोइरालाले देश कठिनतम् अवस्थामा प्रवेश गरेको बताए। उनले देशको राजनीतिक अवस्था नकारात्मक ढंगले अघि बढीरहेको बताए। उनले देशको राजनीतिक दलहरुले यस्तै बठ्याइँ गरिरहे भविष्यमा पनि यही संस्कार बसिरहने हो कि भन्ने डर भएको बताए।
पूर्व मुख्यसचिव कोईरालाले सरकारसँग बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने धेरै विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकारले चनाखो भएर आँकलन गर्न नसकेको बताए। उनले चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले पूरा बजेट ल्याउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘हामी कठिनबाट कठिनतम् अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ, हाम्रो राजनीतिक अर्घल्याँइ गरेर बडो नकारात्मक ढंगले अघि बढेका छौं, मलाई त भविष्यमा पनि यस्तै संस्कार हुने हो कि भन्ने डर लागेको छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा सरकारी नीति फितलो हुनुनहुने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैँ चलायमान हुने किसिमको ऐन, नियम बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकार बजेटविहीन हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य भएको औंल्याए।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकार बजेटविहीन भएको परिस्थितीमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक माहोल सामान्य भएर बजेट पास हुने कुरा अन्योलमा रहेको बताउँदै केन्द्रीय बैंक देशको अर्थतन्त्र जोगाउन जाग्नुपर्ने सुझाए।
उनले नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब रहेको भन्दै आन्तरिक ऋणको धितोमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा दिन सक्ने बताए। उनले ‘डेडलक’को यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र चलायमान बनाइराख्न केन्द्रीय बैंकल नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।
