-वाङ यिवेई
नेपाल हाम्रो निकट छिमेकी मुलुक हो। पछिल्ला वर्षमा चीन र नेपालबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को फ्रेमवर्कभित्र रहेर हाम्रो सहकार्य अघि बढेको छ। नेपाल आफैँ विकास र स्थायित्वमा लम्किन सकोस् भन्ने चीनको चाहना हो।
चीन अरु कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। विगतमा पनि कहिल्यै त्यसो गरेको छैन। बरु अन्य मुलुकको आर्थिक विकासमा चीन साझेदार बन्न चाहन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने चीनको एकमात्र चाहना हो। नेपालको स्थिरता चीनको पनि हितमा छ। नेपालले आफूलाई सुहाउँदो शासन व्यवस्था अपनाउन सकोस् भन्ने चीन चाहन्छ। चीनले आर्थिक विकासमा हासिल गरेको सफलता नेपालका लागि पनि पाठ बन्न सक्छ। त्यसलाई कसरी बुझ्ने, नेपालका राजनीतिक दलकै कुरा भयो।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीन र नेपालबीचको मित्रता र सहकार्यका क्षेत्र परिवर्तन हुँदैनन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका सबै दलसँग असल सम्बन्ध विकास गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग नेपालका सबै दलसँग नियमित संवादमा छ। दुई देशका राजनीतिक दलहरुबीच शासनका अनुभव साटासाट हुँदै आएका छन्। सत्तारुढ दलसँग मात्र नभएर प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग पनि विभागको संवाद भइरहेको छ।
चीन र नेपालबीच बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य आशातीत रुपमा अघि नबढेको सत्य हो। यसमा केही कारण छन्। पहिलो– कोरोना महामारीले समग्र विश्वलाई नै असर गरिदियो। कोरोना महामारीका बीचमा विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने काम सहज भएन।
दोस्रो– अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) जस्ता परियोजना अघि सारिदिएर नेपाल र नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने काम गरेको छ। पहिलो चरणमा अमेरिकाले ५० करोड डलरको सहायता दिने भनेको छ। मलाई लाग्छ, नेपालभित्र खेल्ने यो अमेरिकी चाल हो। यो उनीहरुको परम्परागत रणनीतिभित्रै पर्छ। नेपालमा केही मान्छे अमेरिकी लगानी जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। तर केही चाहिँ चिनियाँ लगानीको पक्षमा छन्। तसर्थ, अहिले चीन र अमेरिकाको सहयोगबारे नेपाली जनमत विभाजित बन्न पुगेको छ।
ठिक यहीबेला अमेरिकाले बीथ्रीडब्लूजस्ता रणनीतिक परियोजना अघि बढाएको छ, जसको उद्देश्य चीनलाई काउन्टर गर्नु हो। यिनै कारण गर्दा नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या आइरहेको हो भन्ने लाग्छ।
एमसीसी नेपालमा लागू नहोस् भन्ने चीनको चाहना बिल्कुल होइन। कहाँबाट कसरी लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरा नेपालले आफैँ निर्णय गर्ने हो। यसो गर, त्यसो गर भनेर कुनै सुझाव दिने पक्षमा चीन छैन। चीनले नेपालमा आउने अरु मुलुकका लगानीलाई स्वागत गर्छ। वास्तवमा चीन नेपालभित्र ठूला विकास परियोजना निर्माण गर्न भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै तेश्रो मुलुकसँग सहकार्य गर्न तयार छ।
नेपाल अतिकमविकसित भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। के नेपालले अमेरिकी सर्त अनुसारका विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ला? के अमेरिकी लगानीबाट नेपाल विकासको पथमा लम्किन सक्ला? मलाई लाग्छ, अमेरिकाले खोजेजस्तो उपयुक्त राजनीतिक र बिजनेस स्ट्यान्डर्ड नेपालमा छैन। त्यसैले अमेरिकालाई नेपालभित्र लगानी गर्न त्यति सहज छैन। तर हामी अमेरिकाले नेपालमा गर्ने लगानीको विरुद्धमा छैनौँ।
चीनले नेपालबाट दुरीका हिसाबले नजिकमा रहेका सिचुवान प्रान्त र स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा उच्च गतिको रेल निर्माण गरिसकेको छ। नेपालसम्म रेल विस्तार गर्ने कुरा निकै समय लाग्छ। किनकि नेपालसँग रेल जोड्न कठिन उच्च हिमाली भू–बनोट छ। अग्ला पहाड छिचोलेर रेल परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य हुनु आवश्यक छ।
चीनले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र अन्य मुलुकसँगको सहकार्यमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो विकासशील मुलुक हुनुका नाताले चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। चीनले अफ्रिकी महाद्वीपका विभिन्न मुलुकदेखि दक्षिण एसियाका नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा बीआरआई अन्तर्गत परियोजना अघि बढाएको छ।
ती परियोजना अमेरिकाविरुद्ध छैनन्। चीनले ती मुलुकसँगको सहकार्यमा एक किसिमको मोडलमा आधारित रहेर परियोजना अघि बढाएको छ। ती मुलुकमा बीआरआई अन्तर्गत रेल, सडक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्कजस्ता परम्परागत पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर डिजिटल कनेक्टिभिटीका पूर्वाधार पनि अघि बढाएको छ। बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन भइरहँदा ती मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। स्थानीय युवाहरुले रोजगारीको अवसर पाएका छन्।
मैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत परियोजना लागू भएका मुलुकबारे अध्ययन गर्दै आएको छु। पुस्तक पनि लेखेको छु। वास्तवमा यो पश्चिमा देशले फिँजाएको भ्रम हो। ऋणमा साना मुलुक फसेको भन्नेमा कुनै सत्यता छैन। चीनले सम्बन्धित मुलुकको चाहना र सहमतिमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउँछ। चीनले ऋण लिनैपर्छ भनेर कसैलाई बाध्य पारेको छैन र पार्दैन पनि। बरु पश्चिमी राष्ट्रद्वारा नियन्त्रित विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाले महंगो ब्याजदरमा ऋण दिन्छन्। त्यसका कारण साना मुलुक ऋणमा फसेका छन्।
चीनको स्वार्थ बीआरआईअन्तर्गत अन्य मुलुकसँग मिलेर आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने मात्रै हो। ऋणको पासोमा पारिएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन। चीन उच्च गुणस्तरका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा विश्वास राख्छ। चीनले बीआरआईअन्तर्गत विश्वका अन्य मुलुकसँगको सहकार्यको ढाँचामा केही परिवर्तन गरेको छ भन्न सकिन्छ। चीनले बीआरआई परियोजना निर्माणका मोडल परिवर्तन पनि गरेको अवस्था छ। चीनले सुरुवाती दिनमा परियोजना निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने (बिल्ड, अपरेट र ट्रान्सफर) मोडलमा काम गर्थ्यो। अर्को इन्जिनियरिङ् प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन मोडलमा पनि चीनले केही देशसँग काम गरेको थियो। अहिले चीनले निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बीआरआई अघि बढाउन चाहेको छ।
चीनले आसियान (एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्स) सँग रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (रिसेप) मा सहकार्य गरी बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्दैछ। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायत सदस्य रहेको कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी) मा सदस्य बन्न पनि चीनले आवेदन दिइसकेको छ। युरोपेली संघसँग बृहत् लगानी सन्धिमा आर्थिक सहकार्य गर्ने मनसायले क्षेत्रीय मञ्चमा चीन आबद्ध भएको हो। बीआरआईले पनि अन्तर्आबद्धतालाई नै प्रबद्र्धन गर्छ। किनकि हामी भूमण्डलीकृत विश्वमा छौँ, एकअर्काप्रति ज्यादै निर्भर छौँ।
(वाङ यिवेई चीनको बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक हुन्। विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स र सेन्टर अफ युरोपियन स्टडिज निर्देशक पनि हुन्।
नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुक र चीनबीचको सम्बन्धबारे समेत विशेष चासो राख्ने वाङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभबारे अध्ययन गरेका छन्। उनको चाइना कनेक्ट्स द वर्ल्डः ह्वाट बिहाइन्ड द बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ, द डिक्लाइन अफ मोडर्न सिभिलाइजेसन एन्ड डन अफ कम्युनिटी अफ सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड पुस्तक प्रकाशित छन्। वाङसँग नेपाल खबरका लागि गरिएको कुराकानीलाई हामीले विचारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।)
