चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखिकै तरलता अभाव अहिलेसम्म पनि कायम छ।
नेपाल बैंकर्स संघले जारी गरेको तथ्याङ्कले अहिलेसम्म पनि बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नभएको देखिएको हो।
पछिल्लो एक हप्तामा माग भएको कर्जाको आधा रकम मात्रै निक्षेप संकलन भएको देखिएको हो।
नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार मंसिर १० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा ४२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप १७ गतेसम्म आइपुग्दा ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्जा भने १० गतेसम्म ४० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कर्जा प्रवाह ४० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह दोब्बर बढेको छ। निक्षेप संकलन जम्मा ७ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह १४ अर्बले बढेको हो। सोही कारण अहिलेसम्म तरलता ‘टाइट’ रहेको देखिएको हो।
निक्षेपको १० प्रतिशत कायम राखेर ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम छ। यही कारण बैंकहरुले तरलता अभाव भएको गुनासो गरिरहेका छन्। कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम छ।
तर त्रैमासिक समीक्षामार्फत भने सरकारले केही सहजता प्रदान गरेको छ। असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र त्योभन्दा अघि सीमा नाघ्नुपरे बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले भने तत्कालको तरलतालाई केही राहत प्रदान गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय बताउँछन्।
उनले भने, ‘तत्काललाई केही राहत भएको छ। त्यो एक राष्ट्र बैंकको पोलिसी हो। तरलताको माग बढ्नु राम्रो पक्ष भए पनि तरलता प्राप्त गर्नसके अझ राम्रो हुन्छ।’
तरलता अभाव हुनुमा सरकारको पैसा समेत बैंकिङ प्रणालीमा जान नसक्नु देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्च नै निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिन लाग्दा जम्मा २१ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार विकास बजेट जम्मा ५ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नो प्रमुख एजेन्डामध्येको एक बजेट खर्च बढाउनु रहेको बताएका थिए। त्यस्तै विकास खर्च हरेक महिना १० प्रतिशतको दरले समेत गराउने उनले बताएका थिए। तर ५ महिना सकिनलाग्दा समेत जम्मा खर्च नै ५ प्रतिशत देखिएको हो।
