हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।
हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ राजी भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
मर्जरको समयसीमा सकिएपछि एक महिना थप गरे पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका थिएनन्। सोसँगै दुई ठूला बैंकको मर्जरमा उनी बाधक बनेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई फकाउने काम भइरहेको थियो।
उनीलाई मर्जरको लागि कन्भिन्स गरेर मर्जरमा जाने हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो।
गत आइतबारको सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वसम्बर रुपमा मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो। बैंकले आगामी शुक्रबारसम्म २१ दिनको समय राखेर साधारणसभा डाक्नेछ।
साधारणसभाको मुख्य एजेण्डामा लाभांशसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने विषय रहेन छ। साधारण सभाले निर्णय गरेको खण्डमा दुई बैंक बीच मर्जर हुनेछ।
यसअघि इभेष्टमेन्ट बैंकको साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पास गरिसकेको छ।
यो मर्जर गत असोजमा नै हुनुपर्ने थियो। तर अडिटको काममा समय लागेको र आन्तरिक केही विषयहरु मिलाउनुपर्दा समय थप गर्नुपरेको हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले बताए।
उनले भने, ‘अब मर्जर हुने पक्काजस्तै भएको छ। अब कुनै समस्या छैन।’
मर्जरको सम्झौता भएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ आएका थिए।
उनी हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक सकेसम्म मर्जर हुन नहुने पक्षमा थिए।
सोही कारण असोजमा भइसक्नुपर्ने मर्जरको प्रक्रिया अहिलेसम्म मंसिर १९ गते सम्म र त्यसपछि पनि १ महिनाको म्याद थपको लागि पत्र पठाएको थियो।
मूलतः हिमालयन बैंकमा हिमालय शमशेर ग्रुपको लगानी रहेको र उनका नाता पर्ने पृथ्वी बहादर पाँडेको समूह मर्जरपछि झन् बलियो बन्ने आकलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठ मर्जरको लागि अहिले आनाकानी गरिरहेका थिए।
यसका लागि उनले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि देखाइरहेका थिए। तिनमध्ये स्वाप रेसियोमा उनको पहिलो असन्तुष्टि देखिएको छ। दुई बैंकको मर्जरको लागि हुनुपर्ने दोस्रो चरणको डीडीए (सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन) समेत सम्पन्न भइसकेको छ।
मर्जर सम्झौताअनुसार स्वाप रेसियो १ः१ रहने उल्लेख छ। मर्जरको छलफल हुँदा समेत डीडीए भएको थियो। पछिल्लो रिपोर्टले हिमालयनको प्रतिसेयर मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदा इन्भेस्टमेन्टको १०० रुपैयाँ हुने देखिएको छ।
यसबाहेक श्रेष्ठ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका कारण पनि मर्जर अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेका थिए।
त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपीओ जारी गर्दा र मर्जर एक्विजिसनमा ठूलो मात्रामा कर छलेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा यस बैंकले ८ अर्ब थप कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यो विषयमा पनि श्रेष्ठको असन्तुष्टि पोखिएको थियो। अब भने उनी पनि सन्तुष्ट भएका छन्। योसँगै दुई बैंक एक हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
