बतास अर्गनाइजेशनसँग पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको, बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारणमा मिलेमतो लगायत समेटर प्रतिवेदन बुझाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयबाट गठन भएको छानविन समितिले बतास अर्गनाइजेशनसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला कोषबाट भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता नियम र प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न पुस २३ गते छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षका मुख्य अंशहरु
(१) नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखियो ।
(२) वोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र Comply गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिदा मिलेमतो (collusion) भएको हुन सक्ने देखिएको ।
(३) कोष र होटल आनन्द प्रा. लि. बीच धर्मशाला भाडामा दिदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पूऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्नु पर्ने देखिएको ।
(४) धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिव एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरु पालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ।
