प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने सुझाव दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषदको सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने सुझाव दिएको हो ।
एकातिर संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषदका निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पर्ने राय दिइएको हो ।
विकृति विसंगतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायपरिषदको संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ ।
