कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टका कारण भएको निषेध आदेशका बाबजुद वाणिज्य बैंकहरुमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। खासगरी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्दा बैंकहरुमा निक्षेप थपिएको हो।
गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौंका तीनवटै जिल्लासहित करिब देशैभरका स्थानीय सरकारले निषेध आदेश जारी गरेका थिए। अहिले उक्त आदेश निकै खुकुलो भइसके पनि पूर्ण रुपमा हटेको छैन। निषेध आदेशको समयमा कर्जा विस्तारमा कमी आउँदा निक्षेप बैंकहरुमा थुप्रिएको हो। असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुसँग ४२ खर्ब ०१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।
वैशाखदेखि असारसम्ममा कर्जाको तुलनामा निक्षेप ७४.९३ प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा विदेशबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ३१.२७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बढ्यो, जसका कारण निक्षेपमा वृद्धि भइरह्यो। तर निषेध आदेशका कारण व्यापार–व्यवसाय फस्टाउन नपाउँदा कर्जाको मागमा भने कमी आयो। यही कारण वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप थुप्रिएको हो।
निषेध आदेशकै अवधिमा सरकारको खर्च पनि ४ खर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँले बढ्यो, जसले निक्षेप बढ्नमा थप मलजल पुग्यो।
वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी निक्षेप ग्लोबल आइएमई बैंकसँग छ। बैंकमा २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ। विदेशबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याउने ग्लोबल आइएमई बैंक भएका कारण पनि सोही बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको हो।
सो अवधिमा सबैभन्दा कम निक्षेप संकलन गर्नेमा भने प्रभु बैंक परेको छ। प्रभुले निषेध आदेशको अवधिमा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका निवर्तमान सञ्चालकहरुलाई कारबाही गरेपछि उक्त बैंकमार्फत रेमिट्यान्स भित्रन कम भएकोले निक्षेप पनि कम भएको बताइएको छ।
निषेध आदेशको अवधिमा नै वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह नबिल बैंकले गरेको छ। नबिलले यसअवधिमा १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्नेमा नेपाल एसविआई बैंक छ। उसको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा घटेको नेपाल बैंकर्स संघले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
