भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक देवी ज्ञवाली र सरकार पक्षलाई पनि भदौ १ गतेका लागि झिकाएको छ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग विघटनविरुद्ध ज्ञवाली आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। ज्ञवालीको तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए।
ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन, दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानुनी बाटोलाई अवरुद्ध पार्ने गरी भएको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश मागिएको थियो।
