क्यान्टोनमेनको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न देउवालाई ओलीको चुनौती !

देश

नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार रोक्ने भन्दै ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रमको आलोचना गर्दै क्यान्टोनमेनको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सोमबार च्यासलमा जारी आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम आफूहरुविरुद्ध गालीगलौजको पुलिन्दा भएको, सत्ता गठबन्धन असंवैधानिक र अपवित्र नन्दिभृंगी जालिझेलीहरुको गठबन्धन भएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमका सन्दर्भमा देउवालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने रे ! क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जा, ठेक्का कब्जामाथि छानबिन हुन्छ ? वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड कहिले भयो? संलग्न गठबन्धनका नेताहरुलाई कार्बाही गर्न सक्छौ?’

उनले थपे, ‘कि झुटो मुद्धा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने योजना हो ? हाँछ्यु खाए बाँछ्यु खाए झुसे बारुलो। एमालेले तमाम देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको साथ लिएर त्यसको प्रतिकार गरिनेछ।’ अर्को प्रसंगमा उनले आफ्नो सरकारले गरेका सबै राम्रा कामको बदनाम देउवा सरकारले गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘ भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ मेलम्ची, भत्काइदेऊ सडक पुल र बिमानस्थलहरु ओली याद आउने सबै चिजहरु।’

सरकार गठन भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा देउवाकै पार्टी र गठबनन्धकै समस्या भएको पनि ओलीले ठोकुवा गरेका छन् । उनले भने, ‘अदालतको परमादेशबाट बन्दै गरेको सरकार । एक महिना सम्म गठन हुन नसकेकोले बन्दै गरेको सरकार ! हिजो आफ्नो पार्टीको समस्याले सदन बिघटन गर्न पाइन्छ भन्नेहरुको पार्टीहरुको किचलो छरपष्ट भएको छ। के अब आफनो पार्टी र गठबन्धनको समस्याको कारण राष्ट्रको समय बर्बाद गर्न पाइन्छ?’

ओलीले एमसीसीबारे नबोलेको भन्दै देउवाको कटाक्ष गरेका छन् । उनले भने, ‘एमसीसी बारे किन बोल्न नसकेको, तपाईंहरुकै पालामा सम्झौता गरेको होइन? १ सय ६५ को कृतिम मतले बिश्वासको मत लिएकै छ त, पास गर्नु नि, किन हामीलाई दोष? हामी त स्पष्ट छौँ । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाब र वुद्धिजिबी र बिज्ञहरुले दिएको सुझावहरुको आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधनसहित पास हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

यस्तै ओलीले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय गरेर सरकार आफूहरुसँग वार्ता र सहकार्य गर्ने मानसिकतामा नभएको पनि बताएका छन्। ‘पुराना सबै नियुक्ति खारेज गर्ने। यसैको उदाहरण हो। हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ। सडक र सदनमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्छौँ। सिगौँरी खेल्न आए सिँग भाचिनेछ।’

उनले थपे, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या भनेर पो आएछ नीति कार्यक्रममा बिचरा राष्ट्रको यत्रो उपलब्धि कम्फर्टेबल गठबन्धनलाई समस्या भएछ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.