चालू अध्यादेश बजेट विधेयकमार्फत् परिमार्जन गरिने

आर्थिक देश

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याइने बजेटमा केही परिमार्जन हुने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने बताएका हुन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनले बताए । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र चालु आयोजनालाई भने निरन्तरता दिने जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्विविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए । ‘कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, उनले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स-साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए । उनले भने, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जानकारीदिए ।

सांसद्हरूले भावी योजनाबारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए ।

कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । तुलनात्मक रूपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूबाट बजेट काटेरै भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनले बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने बताए । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *