अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजस्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास सम्भव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भनेका हुन्।
‘चलिरा’छ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरो लागि मान्य छैन। एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस्, राजस्व संकलन बढाउन सकिने उपायहरु तपाईं आफैँ फेला पार्नुहुनेछ’, उनले भने।
त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, तालिम सबै उपलब्ध गराउने उनले बताए।
उनले करदातालाई कानुन लगाएर कर तिराउने नभई करदाता आफैँले कर तिरूँ तिरूँ लाग्ने संस्कृति विकास गर्ने खालको योजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
उनले समग्र राष्ट्रको सम्पत्ति लेखा जोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजस्व देशकै प्राणरेखा भएको बताए। राजस्व संकलनको निर्धारित लक्ष्य हेरफेर हुने संकेत पनि उनले गरे।
राजस्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकोले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिए।
आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका ८४ वटा कार्यालयहरु सबैले राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरुको एमआरआई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मरासिनीले समाधानका उपायहरु समेत निकाल्न निर्देशन दिए।
प्रविधिको माध्यमबाट सवै राजश्व कार्यालयहरुलाई यथाशक्य कागजरहित, अनुहाररहित र भौतिक सम्पर्करहित बनाउन निर्देशन दिए।
वि.सं. २०५४ सालदेखि मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएदेखि जीडीपीको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आन्तरिक राजस्व २२ प्रतिशतमा पुगेको बताउँदै मरासिनीले यसलाई व्यवस्थित गर्न बिलिङ्ग सिष्टममा एकीकृत गर्न आग्रह गरे।
८४ वटा राजस्व कार्यालयमध्ये ३० वटाले मात्र तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेको उनको भनाइ थियो। अरु कार्यालयले पनि लक्ष्य भेट्टाउन उनले आग्रह गरे।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कुप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कुल राजस्वमा विभागले ४६ प्रतिशत योगदान गरेको जानकारी दिए।
गत वर्ष कुल राजस्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई ४५० अर्बको लक्ष्य तोकिएकोमा ४२९ अर्ब संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि ५२२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ।
यस्तै गत असारसम्म ४० लाख ६६ हजार १३१ ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् भने २ लाख ९० हजार ७१४ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आवद्ध छन्।
व्यवसायीहरु करको दायरामा औपचारिक रुपले आबद्ध रहेको भए पनि वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वर्षेनी वृद्धि भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए।
कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेहरु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३.१८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
